गुंतवणूकदारांची होणार चांदी! अडकलेले शेअर्स पटकन मिळणार?; सरकार ‘मास्टर’ प्लान करतंय

Unclaimed Shares तुमचेही शेअर्स अडकले आहेत? सरकार आणतंय नवी AI प्रणाली; पैसे मिळणार झटपट वाचा नेमकं काय होणार?

Unclaimed Shares : अनेक गुंतवणूकदारांचे शेअर्स किंवा डिव्हिडंड वर्षानुवर्षे दावा न केल्यामुळे सरकारकडे जमा होतात. अशा ‘अनक्लेम्ड’ (बिनदाव्याच्या) शेअर्स आणि डिव्हिडंडवर दावा करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी, जलद आणि पेपरलेस होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा अॅनालिटिक्स आणि API आधारित नवीन डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या या नव्या व्यवस्थेमुळे गुंतवणूकदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. तसेच, पुन्हा-पुन्हा एकच कागदपत्रे सादर करण्याची गरजही कमी होणार आहे.

नेमकं काय बदलणार?

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या (MCA) अखत्यारीतील Investor Education and Protection Fund Authority (ही संस्था सात वर्षांहून अधिक काळ दावा न केलेले शेअर्स, डिव्हिडंड आणि परिपक्व झालेले डिबेंचर्स यांचे व्यवस्थापन करते. सध्या अशा मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना विविध संस्थांशी संपर्क साधावा लागतो. कागदपत्रांची पडताळणी, अर्ज, कंपनी, रजिस्ट्रार, बँका अशा अनेक स्तरांमधून प्रक्रिया पार पडत असल्याने त्याला बराच वेळ लागतो.

AI आणि API मुळे प्रक्रिया होणार वेगवान

सरकार तयार करत असलेली नवीन डिजिटल यंत्रणा IEPFA ला MCA21 पोर्टल, डिपॉझिटरीज, रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट, बँका, पेमेंट सिस्टम, डिजिलॉकर, आधार प्रमाणीकरण आणि इतर सरकारी प्लॅटफॉर्मशी Application Programming Interface द्वारे जोडणार आहे. यामध्ये AI आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून अर्जदाराची माहिती आणि कागदपत्रांची पडताळणी जलद केली जाईल. संबंधित माहिती आधीच सरकारी डेटाबेसमध्ये उपलब्ध असल्यास, अर्जदाराच्या संमतीने ती थेट वापरली जाईल. त्यामुळे वारंवार तीच कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज भासणार नाही.

एकाच पोर्टलवर मिळणार सर्व सुविधा

नवीन पोर्टलवर खालील सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. ज्यामध्ये अनक्लेम्ड शेअर्स किंवा डिव्हिडंडसाठी ऑनलाइन अर्ज,  कागदपत्रांची डिजिटल पडताळणी, अर्जाची सद्यस्थिती, त्रुटी दूर करण्याची सुविधा, मंजुरी आणि शेअर्स/रकमेचे हस्तांतरण आणि फसवणूक रोखत जलद निर्णय यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

नवीन प्रणालीमध्ये Risk-Based Processing वापरण्याचा सरकारचा मानस आहे. म्हणजेच, ज्या अर्जांची डिजिटल पडताळणी सहज शक्य आहे, त्यांचा निपटारा वेगाने केला जाईल. तर गुंतागुंतीच्या किंवा संशयास्पद प्रकरणांची सखोल तपासणी केली जाईल. त्यामुळे फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवतानाच पात्र गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर्स किंवा डिव्हिडंड लवकर मिळू शकतील.

अनक्लेम्ड शेअर्स म्हणजे काय?

एखाद्या कंपनीने जाहीर केलेला डिव्हिडंड किंवा शेअर्स सात वर्षे कोणीही क्लेम केला नाही, तर नियमानुसार ती मालमत्ता IEPFA कडे हस्तांतरित केली जाते. त्यानंतर संबंधित गुंतवणूकदार किंवा त्यांचे कायदेशीर वारस आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून त्यावर दावा करू शकतात. नवीन डिजिटल व्यवस्था लागू झाल्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेची बचत करणारी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या